bhandi sanch vatap – महाराष्ट्र राज्यातील ऊसतोड कामगार हे नेहमीच उपेक्षित आणि संघर्षमय जीवन जगत आलेले आहेत. हे कामगार ऊस कापणीच्या हंगामात घर-दार सोडून दूरवरच्या जिल्ह्यांमध्ये स्थलांतर करतात. त्यांच्या जगण्याच्या परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी राज्य सरकारने आता एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. या कामगारांच्या दैनंदिन जीवनात थोडासा आधार देण्याच्या उद्देशाने सरकारने गृहोपयोगी वस्तू संच वाटपाची योजना जाहीर केली आहे.

गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ हे या योजनेची अंमलबजावणी करणारे प्रमुख माध्यम आहे. स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे यांनी आपल्या राजकीय जीवनात नेहमीच सर्वसामान्य आणि कष्टकरी वर्गाच्या हिताचा विचार केला होता. त्यांच्या नावाने कार्यरत असलेल्या या महामंडळाद्वारे राज्यातील गरजू ऊसतोड कामगारांना थेट लाभ पोहोचवण्याचा हा प्रयत्न निश्चितच स्तुत्य आहे. या योजनेमुळे हजारो कुटुंबांना रोजच्या स्वयंपाकासाठी आवश्यक असलेल्या भांड्यांची सोय होणार आहे.

१२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार, या योजनेला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्याच्या १० निवडक जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एकूण ४ लाख लाभार्थ्यांना या योजनेचा फायदा मिळण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले असून, त्यासाठी टप्याटप्याने अंमलबजावणी केली जाणार आहे. हा निर्णय ऊसतोड कामगारांसाठी एक महत्त्वाची सामाजिक सुरक्षेची भूमिका बजावेल असे म्हणता येईल.

पहिल्या टप्प्यात तब्बल १ लाख ऊसतोड कामगारांना थेट लाभ दिला जाणार आहे. यासाठी राज्य शासनाने तब्बल १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला ३० वस्तूंचा गृहोपयोगी संच पूर्णपणे मोफत म्हणजेच १०० टक्के अनुदानावर दिला जाणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या या कामगारांसाठी हे साहाय्य म्हणजे त्यांच्या दैनंदिन जीवनातील एक मोठी मदत ठरणार आहे.

या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या ३० वस्तूंच्या संचामध्ये स्वयंपाकाच्या दृष्टीने उपयुक्त अशा सर्व आवश्यक गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे. यात ४ ताट, ८ वाट्या आणि ४ पाण्याचे ग्लास यांचा समावेश असून जेवणाच्या वेळी प्रत्येक कुटुंबाची गरज भागवता येईल. याशिवाय झाकणासह लहान व मोठी अशा दोन पातेल्या, एक प्रेशर कुकर आणि एक स्टीलची कढई देखील संचात असेल. स्वयंपाक करताना आवश्यक असणाऱ्या या मूलभूत भांड्यांमुळे कामगारांचे दैनंदिन जीवन अधिक सोयीस्कर होणार आहे.

संचामध्ये दोन मोठे चमचे, एक दोन लिटरचा पाण्याचा जग, एक मसाला डबा आणि झाकणासह तीन बंद डबे यांचाही समावेश केला आहे. हे तीन बंद डबे १४, १६ आणि १८ इंची आकाराचे असतील, ज्यामध्ये धान्य किंवा इतर खाद्यपदार्थ सुरक्षितपणे साठवता येतील. याव्यतिरिक्त एक मोठी परात, झाकणासह मोठी स्टीलची टाकी आणि एक वगरा (ओगराळे) देखील या संचात असेल. अशाप्रकारे या ३० वस्तूंच्या संचामध्ये एका कुटुंबाच्या रोजच्या स्वयंपाकासाठी लागणाऱ्या जवळपास सर्वच वस्तूंचा विचार केला आहे.

या योजनेचा लाभ राज्यातील मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि अन्य उसाची शेती मोठ्या प्रमाणात असलेल्या भागांतील कामगारांना मिळणार आहे. बीड जिल्ह्यातून सर्वाधिक म्हणजे २५,००० लाभार्थ्यांची निवड केली जाणार आहे. जळगाव जिल्ह्यातून १३,४०० तर नाशिक जिल्ह्यातून ११,४०० कामगारांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव या जिल्ह्यांतून अनुक्रमे १०,००० आणि १०,१०० लाभार्थ्यांची निवड होणार आहे.

जालना जिल्ह्यातून ८,४०० आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातून ६,७०० कामगारांना या योजनेचा लाभ मिळेल. लातूर, परभणी आणि नांदेड या तीन जिल्ह्यांतून प्रत्येकी ५,००० कामगारांची निवड करण्यात येणार आहे. हे सर्व जिल्हे ऊसतोड कामगारांच्या स्थलांतराचे मुख्य केंद्रबिंदू असल्याने तेथील कामगारांना प्राधान्याने लाभ देण्याचा निर्णय योग्य आहे. या जिल्ह्यांतील एकूण १ लाख कामगारांच्या जीवनमानात याद्वारे सकारात्मक बदल घडण्याची अपेक्षा आहे.

या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी काही आवश्यक अटी व शर्ती घालून देण्यात आल्या आहेत. सर्वप्रथम, लाभार्थी हा महामंडळाकडे नोंदणीकृत ऊसतोड कामगार असणे बंधनकारक आहे. त्याच्याजवळ ग्रामसेवकाच्या माध्यमातून मिळालेले ऊसतोड कामगाराचे अधिकृत ओळखपत्र असणे देखील अनिवार्य आहे. या दोन्ही अटी पूर्ण करणाऱ्या कामगारांनाच या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

लाभ मिळवण्यासाठी पात्र कामगारांना सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण विभागाच्या कार्यालयात विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा लागेल. लाभार्थ्यांची अंतिम निवड जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित करण्यात आलेल्या समितीद्वारे केली जाईल. सामाजिक न्याय विभागाकडून निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच पात्र कामगारांना प्रत्यक्ष वस्तू संचाचे वाटप होणार आहे. ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि नियमबद्ध असल्याने योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत मदत पोहोचेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

ऊसतोड कामगारांचे जीवन नेहमीच अत्यंत कठीण असते. हंगामी स्थलांतर, अपुरी निवासव्यवस्था, आरोग्याच्या समस्या आणि आर्थिक अस्थिरता या सर्व आव्हानांशी ते रोज झुंजत असतात. अशा परिस्थितीत राज्य सरकारची ही योजना त्यांना केवळ भांडी पुरवत नाही, तर त्यांच्याबद्दल शासनाला असलेल्या आस्थेचे प्रतीक आहे. कामगारांच्या कल्याणासाठी आणखी अशाच प्रकारच्या योजना भविष्यात येतील, ही अपेक्षा आता बळावली आहे.

थोडक्यात, गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाच्या माध्यमातून राबवली जाणारी ही गृहोपयोगी वस्तू वाटप योजना राज्यातील लाखो कामगारांच्या जीवनात एक सकारात्मक बदल घडवण्याची क्षमता ठेवते. सरकारने उचललेले हे पाऊल या उपेक्षित समाजघटकाच्या सर्वांगीण विकासाच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. योजनेची अंमलबजावणी जलद आणि पारदर्शकपणे व्हावी, म्हणजे प्रत्येक पात्र कामगाराला वेळेत लाभ मिळेल, ही सर्वांची अपेक्षा आहे. ऊसतोड कामगारांच्या जीवनात खऱ्या अर्थाने बदल घडवायचा असेल, तर अशा योजनांची योग्य आणि वेळेवर अंमलबजावणी होणे अत्यंत गरजेचे आहे.